सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में लेखपाल ने लगाई फर्जी रिपोर्ट, अधिकारियों को किया गुमराह
मामले में उच्चाधिकारियों से हुई शिकायत, कार्रवाई की मांग
गोण्डा। शासन के निर्देशानुसार महीने के पहले व तीसरे शनिवार को तहसील स्तर पर होने वाले संपूर्ण समाधान दिवस में जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा शिकायतों के निस्तारण में जमकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ताजा मामला कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के कर्नलगंज कस्बे के मोहल्ला बजरंग नगर मेंहदीहाता से जुड़ा है। यहां सरकारी बांध की भूमि पर दबंगों द्वारा जबरन किए गए अवैध कब्जे की शिकायत के मामले में क्षेत्रीय लेखपाल पर बिना पैमाईश व अभिलेखीय व स्थलीय निरीक्षण किए फर्जी मनगढ़ंत रिपोर्ट लगाकर उच्चाधिकारियों को गुमराह करते हुए शिकायत निस्तारित करने का गंभीर आरोप है। शिकायतकर्ता ने संपूर्ण मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से करके प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2024 में दर्शित गाटा संख्या-720/0.0970 हेक्टेयर बांध की सरकारी भूमि की पैमाइश कराकर अवैध कब्जा एवं नवनिर्माण को ध्वस्त कराते हुए अवैध अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं क्षतिपूर्ति वसूली कराये जाने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
कर्नलगंज कस्बे के मोहल्ला बजरंग नगर मेंहदीहाता निवासी रंजीत मौर्य ने अधिकारियों को दिए गए पत्र में कहा है कि दिनांक 16 नवंबर शनिवार को तहसील कर्नलगंज में मुख्य राजस्व अधिकारी गोंडा की अध्यक्षता में हुऐ संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर इस संबंध में शिकायत की गई थी कि सिंचाई विभाग की बेशकीमती सरकारी भूमि कर्नलगंज-परसपुर धौरहरा बांध व उसके किनारे की भूमि को काफी मात्रा में नष्ट कर स्थानीय दबंग किस्म के लोग पंकज मौर्य, प्रवेश उर्फ रिंकू मौर्य, अरविन्द मौर्य पुत्रगण जयनरायन व उनके सगे सम्बन्धी राजेश पुत्र संतराम आदि निवासियान मोहल्ला मेंहदीहाता बजरंगनगर, कस्बा कर्नलगंज गोण्डा ने जबरन अवैध कब्जा कर पक्का मकान दुकान निर्माण कर रखा है। इसी के साथ ही उक्त बांध पर लगे अनेकों हरे-भरे पेड़ों को भी काटकर बिक्री कर लिया गया है और सरकार की लाखों रूपयों की सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई है। इससे सरकार की वेशकीमती भूमि अवैध कब्जे की शिकार है। उक्त शिकायत पर मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा तहसीलदार कर्नलगंज को जाँच कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। शिकायत के संबंध में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा बिना पैमाईश व स्थलीय व अभिलेखीय जांच व के अवैध कब्जेदारों के दबाव में बंधे पर कोई निर्माण न होने की आख्या प्रेषित की गई है,जबकि परसपुर रोड पर खड़े होकर देखने से ही प्रतीत होता है कि जो कब्जा व निर्माण उपरोक्त कब्जेदारों द्वारा किया गया है वह बांध की सरकारी भूमि पर ही है। जिसके साक्ष्य हेतु मौके के अवैध कब्जा व निर्माण की जियो टैग फोटो भी संलग्न है। शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2024 में दर्शित गाटा संख्या-720/0.0970 हेक्टेयर बांध की सरकारी भूमि की पैमाइश कराकर अवैध कब्जा एवं नवनिर्माण को ध्वस्त कराते हुए अवैध अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं क्षतिपूर्ति वसूली कराये जाने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।